सुकमा।
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के प्रभावी क्रियान्वयन और लंबित आवासों को शीघ्र पूर्ण कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा व्यापक समीक्षा और मैदानी निरीक्षण किया गया। कलेक्टर श्री अमित कुमार के निर्देशन तथा जिला पंचायत सीईओ श्री मुकुन्द ठाकुर के मार्गदर्शन में आवास योजना की प्रगति को गति देने के लिए संबंधित अधिकारियों ने जमीनी स्तर पर पहुंचकर वास्तविक स्थिति का अवलोकन किया।
लंबित आवासों पर जवाबदेही तय, अधिकारियों ने दिए सख्त निर्देश
इस दौरान उप संचालक पंचायत श्री रविशंकर वर्मा एवं जनपद पंचायत कोंटा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सुमित ध्रुव ने उन ग्राम पंचायतों के सचिवों की समीक्षा बैठक ली, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृत आवासों का निर्माण कार्य अपेक्षाकृत अधिक लंबित है। बैठक में अधिकारियों ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी अपूर्ण आवासों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण कराया जाए।
अधिकारियों ने यह भी निर्देशित किया कि हितग्राहियों को समय पर किश्त का भुगतान सुनिश्चित किया जाए, ताकि निर्माण कार्य में किसी प्रकार की बाधा न आए। समीक्षा बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि आवास निर्माण में अनावश्यक देरी या लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
वनांचल ग्राम बंडा का मैदानी निरीक्षण
समीक्षा बैठक के पश्चात अधिकारियों की टीम ने दूरस्थ एवं वनांचल क्षेत्र स्थित ग्राम पंचायत बंडा का दौरा किया। इस ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत 200 से अधिक आवास स्वीकृत हैं। अधिकारियों ने निर्माणाधीन आवासों की भौतिक प्रगति का निरीक्षण किया और मौके पर ही निर्माण की गुणवत्ता एवं गति की समीक्षा की।
निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने रोजगार सहायकों, पंचायत सचिवों एवं संबंधित अमले को निर्देश दिए कि आवास निर्माण कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए और निर्धारित समय-सीमा के भीतर सभी आवासों को पूर्ण किया जाए। उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य केवल आवास स्वीकृत करना नहीं, बल्कि जरूरतमंद परिवारों को समय पर सुरक्षित और पक्के मकान उपलब्ध कराना है।
समन्वय और निगरानी पर विशेष जोर
अधिकारियों ने निर्देश दिए कि आवास योजना के क्रियान्वयन में पंचायत स्तर पर बेहतर समन्वय और नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाए। किसी भी प्रकार की समस्या या अड़चन की जानकारी तत्काल उच्चाधिकारियों को दी जाए, ताकि समय रहते उसका समाधान किया जा सके।
निरीक्षण के दौरान जिला समन्वयक, आवास समन्वयक, ग्राम पंचायत के सरपंच एवं सचिव सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। सभी ने आवास योजना को तय समय-सीमा में पूर्ण करने और पात्र हितग्राहियों को योजना का पूरा लाभ दिलाने का संकल्प दोहराया।
प्रशासन द्वारा किए गए इस मैदानी निरीक्षण से स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के क्रियान्वयन में तेजी लाने और जरूरतमंदों को जल्द से जल्द पक्का आवास उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन गंभीर और प्रतिबद्ध है।
